*पत्रकार संरक्षण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी : चिखली तालुका पत्रकार संघ*
नितीन फुलझाडे
चिखली : नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथे टोलप्लाझावर झालेल्या पत्रकारांवरील अमानुष मारहाणीच्या घटनेचा चिखली तालुका पत्रकार संघाने तीव्र निषेध नोंदवला. आज (२२ सप्टेंबर २०२५) रोजी तहसील कार्यालयासमोर पत्रकार संघाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून निवेदन तहसीलदार मार्फत देण्यात आले.
पत्रकार संघाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांवरील हल्ले हे थेट लोकशाहीवरील हल्ले आहेत. टोलवसुली करणाऱ्या ए. एस. मल्टी सर्व्हिसेस कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी पत्रकारांवर हल्ला केला असून, या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करून राज्यभर कुठलाही ठेका देऊ नये, तसेच कंपनीच्या मालकाविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
पत्रकार संरक्षण कायदा २०१९ अस्तित्वात असूनही आतापर्यंत ३०० पेक्षा अधिक पत्रकारांवर हल्ले झाले, मात्र केवळ ४३ प्रकरणांतच हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सरकार कुचराई करत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. तसेच गृहमंत्रालयाने पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या प्रकरणांची समीक्षा करण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करावी, अशीही मागणी चिखली तालुका पत्रकार संघाकडून करण्यात आली.
याशिवाय जिल्हास्तरावर पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करून जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना सचिवपदी नेमावे. तसेच वकील संघाचे अध्यक्ष व समाजकार्यकर्त्यांना सदस्य म्हणून घ्यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या प्रसंगी निवेदन देतांना चिखली तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नितीन फुलझाडे, उपाध्यक्ष भिकू लोळगे, सचिव महेश गोंधणे, कोषाध्यक्ष छोटू कांबळे यांच्यासह ज्येष्ठ सदस्य संतोष लोखंडे, कैलास गाडेकर, रवींद्र फोलाने, इफ्तेखार खान, योगेश शर्मा, उद्धव पाटील, कमलाकर खेडेकर,सत्य कुटे, शेख मुख्तार,सय्यद साहिल, रमिज राजा, राजेश बिडवे, शेख साबीर, प्रवीण डोंगरदिवे, सोनू गायकवाड आदी पत्रकार उपस्थित होते. "पत्रकार एकजुटीचा विजय असो" या घोषणांनी तहसील परिसर दणाणून गेला होता.
"त्या" घटनेनंतर प्रशासनाला आली जाग
त्र्यंबकेश्वर:- त्र्यंबक नगर परिषदेच्या वाहन प्रवेश शुल्कवसुली दरम्यान माध्यम प्रतिनिधींना शनिवारी 20 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मारहाणीचे पडसाद थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत उमटले.त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाला शहरातील हा 'टोल नाका' तातडीने बंद करण्याची वेळ आली. संबंधित ठेकेदाराला नोटीस देऊन तातडीने ही वसुली थांबविण्यात आली आहे,तसेच अटी-शर्तीचा भंग केल्याच्या कारणाखाली ठेका रद्द करण्याचे संकेतही नगर परिषद प्रशासनाने दिले आहेत.