नितीन फुलझाडे
चिखली – मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेला अध्यादेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी आज चिखली तहसील कार्यालयावर ओबीसी समाज आक्रमक झाला. मोठ्या संख्येने जमलेल्या ओबीसी बांधवांनी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर केले.
या प्रसंगी श्रीराम झोरे, विलास घोलप, रवि तोडकर, सतीश शिंदे, दिपक खरात, सुदर्शन खरात, प्रकाश सपकाळ, विजय जागृत, दिलीप चवरे, शेखर बोंद्रे, विजय खरात, तुषार भावसार, सुभाष खरात, राजेश्वर अवचार, भारत जैवाळ, रामेश्वर राउत, सुरेश देशमाने, नारायण राउत, विष्णु भराड, बालू खलसे, गजानन बांडे, सुचित भराड, आकाश महाजन, गजानन हिंगे, ज्ञानेश्वर मेहेत्रे, पुरुषोत्तम भराड, अमोल भराड, दिपक अंभोरे, सुमित खरात, अर्जुन गाडेकर, सुभाष देव्ह्डे, सचिन कुलवंत, गणेश खरात, संदीप खरात, भागवत नन्हई, वासुदेव जागृत, दत्तामाऊली खरात, शिवाजी शिराले, रवि काकडे यांसह अनेक ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, संविधानातील अनुच्छेद (१५)(४) आणि (१६)(४) नुसार आरक्षणाचा लाभ फक्त सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना देण्यात येतो. तसेच, सर्वोच्च न्यायालय व विविध आयोगांनी स्पष्ट केले आहे की केवळ राजकीय दबावाखाली कोणत्याही जातींचा समावेश आरक्षणात करता येत नाही. त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या हक्कांवर गदा आणणारा अध्यादेश कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केला जाणार नाही, असा इशारा समता परिषदेने दिला.