आ.श्वेता महाले यांनी तरुणाईच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या अधिकारी व व्यसनांची लक्षवेधीने केली पोलखोल ..
नितीन फुलझाडे:
बाल वयात सर्रासपणे मिळणारा गुटखा हाच तरुणाईच्या व्यसनाधीन होण्यामागचे प्रमुख कारण असून गुटखा खाणारे व्यसनी तरुण तयार करून राष्ट्र कमजोर करण्याचे षडयंत्र तर राज्यात रचले जात नाही आहे ना! अशी रास्त शंका आज स्वामी विवेकानंद यांच्या स्मृती दिनी चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील तरुणाईला व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या दोन बाबींचा उल्लेख आपल्या लक्षवेधी द्वारे आ. सौ. श्वेताताई महाले पाटील यांनी विधान भवनामध्ये केला आणि आपल्या लक्षवेधीने तरुणाईच्या आरोग्याप्रती सजग व संवेदनशील असलेल्या स्वामी विवेकानंद यांना खरी श्रद्धांजली वाहिली.
महाराष्ट्रात 2012 पासून गुटखा, पान मसाला, सुगंधी तंबाखूवर बंदी आहे. या विरोधात अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि पोलीसांनी मिळून संयुक्त कारवाई करणे अपेक्षित आहे. एक तर एफडीए कडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. अशा स्थितीत पोलीसांनी कारवाई करून गुटखा वगैरे पकडला आणि त्याचे नमुने एफडीए च्या प्रयोगशाळेत पाठवले तर ते "तपासू नका, उलट पोलीसांवरच गुन्हे दाखल करा", असा शासनविरोधी आदेश एफडीए च्या सहआयुक्तांनी काढला आणि हा आदेश सहसंचालक एफडीए छत्रपती संभाजीनगर यांना पाठवला आहे. सहआयुक्तांनी काढलेला हा आदेश शासन विरोधी व बेकायदेशीर असल्याचे आमदार सौ श्वेता ताई महाले पाटील म्हणाल्या.
शासनाने गुटखाबंदी लागू केलेली असताना अनेक शाळा,कोचिंग क्लासेस समोर रस्त्यावर असलेल्या पान टपऱ्या व अगदी किराणा दुकानात देखील गुटखा सर्रासपणे विकला जातोय. कायदा करणे हे शासनाचे काम असते परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचेच काम असते. जर गुटखा विक्री एवढी सर्रासपणे होत असेल तर हे या अधिकाऱ्यांचे अपयश आहे. त्यात एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना मदत करणाऱ्या, बेकायदेशीर गुटखा पकडून देणाऱ्या पोलिसांवरच गुन्हे दाखल करावे! असा तुघलकी आदेश कुणी अधिकारी देत असेल तर गुटखा विक्री करणाऱ्या बेकायदेशीर कंपन्या व या अधिकाऱ्याचे काही लागेबांधे तर नाहीत याचीही चौकशी झाली पाहिजे, तरुणाई मधील वाढती व्यसनाधीनता हे राष्ट्र कमजोर करण्याचे षडयंत्र तर नाही?असे आमदार सौ. श्वेताताई महाले पाटील म्हणाल्या.
राष्ट्राच्या निर्मितीचा भार ज्यांच्या खांद्यावर आहे या तरुणाईचे व्यसनाकडे वळणारे पहिले पाऊल म्हणजे बालवयात या मुलांना सहजगत्या उपलब्ध होणारा गुटखा! तरुणाईला व्यसनाधीनतेकडे वळू द्यायचे नसेल तर प्राथमिक स्तरावर गुटखाबंदीची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, अशावेळी जबाबदार अधिकाऱ्यांना मदत करणाऱ्या पोलीसांनी गुटखा जप्त केल्यास 'नमुने तपासू नका' असा बेकायदा आदेश देणार्‍या संभाजीनगर येथील अधिकार्‍याचे निलंबन करणार का? असा खडा सवाल आमदार सौ श्वेता ताई महाले पाटील यांनी लक्षवेधी द्वारे संबंधित मंत्री महोदय यांना विचारला. युवा पिढी वाचवण्यासाठी विधानसभेत आ. सौ. श्वेता महाले यांची आजची लक्षवेधी राज्यभरात "लक्षवेधी" ठरली.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सहआयुक्त ज्या पदावर आहेत ते सेवाज्येष्ठतेचा नियम डावलून तेथे बसले आहेत. सेवा जेष्ठता नसतानाही अधिकार मिळाले तर अधिकाऱ्याचा उपयोग समाजाच्या सुधारण्यासाठी जनतेच्या कल्याणासाठी करायला हवा त्याऐवजी हे अधिकारी आपला अहंकार जपण्यासाठी स्वतःच्या अधिकार पदाचा दुरुपयोग करत असतील तर शासनाने त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे असे आमदार श्वेता ताई महाले पाटील म्हणाल्या.
Add...
............................................
........................................................
वस्तुस्थिती अशी असताना शासनविरोधी बेकायदेशीर आदेश देणार्‍या अधिकार्‍यावर निलंबनाची कारवाई करणार का? असा स्पष्ट प्रश्न राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मा. श्री. नरहरी झिरवळ यांना लक्षवेधीच्या माध्यमातून आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी विचारला.
"या प्रकरणाचा अभ्यास करून कारवाई करू" असे उत्तर मा. मंत्रिमहोदयांनी दिले असले तरी युवा पिढी व्यसनाच्या आगीत बरबाद होऊ नये म्हणून ही कारवाई त्वरित व्हावी अशी आग्रही मागणी आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी सभागृहात केली.
ADD...
...........................................................
.......................................................
ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना कुणाचा धाक आहे का? नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणार्‍या कंपन्याविरुद्ध लक्षवेधी:
सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या विश्वासाने ऑनलाईन अन्नपदार्थ मागवतात. मात्र या कंपन्यांचे छोटे आउटलेट, कार्यालये तपासण्याचा अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला आहे का? असा थेट सवाल आज लक्षवेधीच्या माध्यमातून आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
झेप्टो, स्विगी, झोमॅटो अशा अनेक कंपन्याविरुद्ध तक्रारी आहेत की ते जेथे अन्नपदार्थ साठवतात तेथे परिस्थिती अत्यंत खराब असते. फ्रीजमधून पाणी गळत असते, अन्नपदार्थ सडलेले असतात. त्यांच्यावर कुणाचा वचक आहे का? ही कुणाची जबाबदारी आहे? एफडीए ने या कंपन्यांवर आजपर्यंत काय कारवाया केल्या आहेत? असे प्रश्न आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी सभागृहात उपस्थित केले.
यावर उत्तर देताना राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मा. श्री. नरहरीजी झिरवळ यांनी सांगितले की, अशा कंपन्यांना आपण पाहणी करूनच परवाना देतो. आणि ज्यांना परवाने दिले आहे, मात्र तक्रारी आल्या आहेत, त्या कंपन्यांची कसून चौकशी, तपासणी करून कारवाई केली जाईल.
ADD.............
............................................................