नितीन फुलझाडे
नियमानुसार बांधकाम नसलेल्या फ्लॅट - अपार्टमेंन्टचे मालकांवर कारवाई करण्याची मनसेची मागणी
प्रतिनिधी -
संपुर्ण चिखली शहरासह लगतच्या परीसरात बेकायदेशिर रित्या फ्लॅट/अपार्टमेंन्टचे बांधकाम सुरु आहे. यापुर्वी गत काही वर्षांपुर्वी चिखली शहरात अनेक बोगस अकृषक आदेश बनविल्या गेले होते त्यामध्ये अनेक गोरगरीबांच्या कष्टाच्या पैशाचा चुराडा झाला आहे. आता पुन्हा नव्याने काही ठेकेदारांनी बेकायदेशिर रित्या फ्लॅट/अपार्टमेंन्टचे बांधकाम सुरु केले असुन त्यासाठी त्यांनी रेरा कायद्या अंतर्गत कुठलीही नोंदणी न करता बांधकाम सुरु केले आहे. यामध्ये तर काही जणांनी नगर परीषद कार्यालया मार्फत बांधकाम परवानगी घेतली तर काहींनी लगतच्या ग्राम पंचायत कार्यालयाची परवानगी घेतली आहे. मात्र ग्राम पंचायत कार्यालयास त्यांना परवानगी देण्याचा काहीही अधिकार नसतांना बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सहया घेऊन बांधकाम करण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्षात मात्र परवानगी घेतांना नगर परीषद कार्यालयाकडे सादर केलेल्या नकाशामध्ये व मोक्यावर केलेल्या बांधकामा मध्ये प्रचंड तफावत आढळुन येते. तसेच सदरहु फ्लॅट/अपार्टमेंन्टच्या कामामध्ये आपले नगर परीषद चे कर्मचारी यांनी सुध्दा फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला असुन प्रत्यक्षात स्थळ निरीक्षण न करता बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र नगर पालीकेद्वारे देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मनसेच्या वतीने दिनांक 23 जून 2025 रोजी मुख्याधिकारी नगर परिषद चिखली यांना निवेदन देण्यात आले.
संपुर्ण चिखली शहरात फ्लॅट/अपार्टमेंन्टचे बांधकाम करतांना त्या ठिकाणचे रस्त्याची रुंदी विचारात न घेता चार ते पाच मजल्या पर्यंत चे बांधकाम केल्या जात आहे. बांधकाम करतांना त्या ठिकाणी कोणत्याही उपयायोजना केलेल्या नसुन बेकायदेशिर रित्याचे बांधकाम ठेकेदारांनी सुरु केलेले आहे. तर शेकडो फ्लॅट/अपार्टमेंन्टचे काम सुरु असुन काही कामे पुर्णत्वास गेलेली आहे. मात्र एकाही ठिकाणी नियामक सुधारणा (अग्नीसुरक्षा) आदेश २००५ चे नियमावलीनुसार आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध नाही. अनवाधानाने इमारतीमध्ये आग लागल्यास पर्यायी मार्ग सुध्दा त्या ठिकाणी नाही. रस्ते अरुंद, सुरक्षा जाळी अशा कोणत्याच सुविधा नसल्याने हे ठेकेदार इथे फार मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशिर अपार्टमेंन्ट सुरु करत असुन यामध्ये बरेच प्रशासकिय अधीकारी यांनी सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात माया जमा केलेली आहे.
तरी तात्काळ सदरचे सुरु असलेले बेकायदेशिर बांधकाम तात्काळ थांबविण्यात येऊन बांधकाम पूर्ण झालेल्या फ्लॅट/अपार्टमेंन्टचे बांधकाम परवाने रद्द करण्यांत येऊन त्यांची विक्री सुध्दा थांबविण्यात यावी. व सदर प्रकारामध्ये ज्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल त्यांचेवर कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावेळी जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे, उपजिल्हा अध्यक्ष राजेश परिहार, तालुका अध्यक्ष विनोद खरपास, मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप भवर, चिखली शहराध्यक्ष बापू देशमुख, संजय दळवी यांसह अन्य उपस्थित होते.