Khabarbat News- एमआयडीसी क्षेत्रातील शेतमाल खरेदी परवाने निलंबित

 



चिखलीतील शेतमाल खाजगीरित्या खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना बाजार समितीचा दणका    

*तब्बल 28 परवाने केले निलंबित*


नितीन फुलझाडे 

चिखली:- शासन व बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कठोर कारवाई करत 'अ वर्ग' (खरेदीदार) परवाने निलंबित केले आहेत. चिखली एम.आय.डी.सी. परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून खाजगी गोडावूनवर शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार फी व सुपरव्हिजन फीचा भरणा न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे तब्बल 28 व्यापाऱ्यांना बाजार समितीने दणका दिला आहे.

            सविस्तर असे की बाजार समितीचे अधिकृत अनुज्ञप्तीधारक परवाना प्राप्त केलेले काही व्यापारी एम.आय.डी.सी. परिसरातील खाजगी गोडावुनवर शेतमाल खरेदी करतात, परंतु बाजार फी व सुपरव्हिजन फी चा भरणा करत नाही त्यामुळे बाजार समिती व शासनाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. अश्या व्यापाऱ्यांवर उचित कारवाई करण्यात यावी असे अडते/व्यापारी असोसिएशन यांनी निवेदनाव्दारे बाजार समिती व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला कळविले आहे. मुख्य यार्डातील व्यापारी/अडते कल्याणकारी बहुउद्देशिय असोसिएशन चिखली यांनी दिलेल्या निवेदनाची व मा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, बुलढाणा यांचे आदेशाला अनुसरुन बाजार समितीने परवानाधारकांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी असे पत्र प्राप्त झाले होते.त्यानुसार बाजार समितीने एम.आय.डी.सी. मधिल व्यापाऱ्यांना खाजगी गोडावुन वरती खरेदी विक्री केलेल्या शेतमालाचे रेकॉर्ड सादर करणे बाबत नोटीसेस देण्यात आल्या परंतु व्यापाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचे रेकॉर्ड समितीकडे सादर केले नाही व खुलासा सुध्दा सादर केला नाही. त्यामुळे बाजार समितीने अनुज्ञप्ती परवानाधारक खरेदीदार अ वर्ग व्यापाऱ्याचे परवाने निलंबित केले आहे.

         शेतकरी बांधवांना आवाहन करण्यात येते की, एम.आय.डी.सी. परिसरातील सर्व व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित केल्याने शेतकरी बांधवांनी अश्या व्यापाऱ्यांशी शेतमाल खरेदी विक्रीचे व्यवहार करु नये, केल्यास बाजार समिती जबाबदार राहणार नाही त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी व्यवहार करतांना सावधगिरी बाळगावी व आपला शेतमाल बाजार समिती यार्डातच विक्रीस आणावा. तसेच व्यापाऱ्यांनी निलंबन कालावधीमध्ये शेतमाल खरेदी केल्यास सदर खरेदी व्यवहार अवैध ठरतील व व्यापाऱ्या विरुध्द अवैध खरेदी बाबत कारवाई करण्यात येईल. तसेच सदरहु व्यापारी यांचे निलंबन काळात राष्ट्रीयकृत बँका अथवा पतसंस्थांनी कोणताही आर्थिक व्यवहार बाजार समितीच्या अधिकृत परवान्यावरती करु नये, केल्यास त्यांस स्वतः बैंक अथवा पतसंस्था जबाबदार असतील. होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीस बाजार समिती जबाबदार राहणार नाही असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रभारी सचिव यांनी कळविले आहे.

Previous Post Next Post