महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतील उपक्रमाला आ. श्वेता महाले पाटील यांचे नेतृत्व..
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्रभर राबविण्यात आलेल्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान' अंतर्गत चिखली येथील मौनी बाबा संस्थान परिसरात आयोजित 'समाधान शिबिर'
मोठ्या उत्साहात पार पडले.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या लोकाभिमुख उपक्रमाला चिखली विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या शिबिरातून ३ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना सुमारे ₹७ कोटी ४२ लाखांच्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ वितरित करण्यात आला. महसूल, कृषी, आरोग्य, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, अन्न व नागरी पुरवठा, महिला व बालविकास आदी विभागांच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
यावेळी आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लोकाभिमुख व विकासकेंद्री नेतृत्वाचा गौरव करत सांगितले की, शासनाच्या योजना थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, प्रशासन अधिक गतिमान आणि पारदर्शक व्हावे तसेच नागरिकांना शासकीय कार्यालयांचे वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत, या उद्देशाने राज्यभर समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
भाषणादरम्यान स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देताना आमदार श्वेता महाले पाटील काही क्षण भावूक झाल्या. त्या म्हणाल्या, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्वर्गीय अजितदादा पवार या दोघांचाही वाढदिवस एकाच दिवशी येतो. दुर्दैवाने आज दादा आपल्यात नाहीत; पण त्यांचे विचार, कार्यपद्धती आणि जनतेसाठी झटण्याची प्रेरणा कायम आपल्या सोबत आहे. दादा नेहमी म्हणायचे, 'मी कामाचा माणूस आहे.' त्यामुळे त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोठे सोहळे करण्यापेक्षा समाजातील गोरगरीब, शेतकरी, महिला आणि गरजू नागरिकांची कामे अधिक तत्परतेने करून त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली आहे."
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यपद्धतीचे विशेष कौतुक करत त्यांनी सांगितले की, महसूल विभागात अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेऊन सामान्य नागरिकांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे काम त्यांनी केले आहे. २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांचे नियमितीकरण, एन.ए. प्रक्रिया सुलभ करणे, स्टॅम्प ड्युटीशिवाय कौटुंबिक वाटणीपत्राची सातबारावर नोंद, भोगवटादार वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतर, महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत दर्जा तसेच राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना यांसारखे निर्णय सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक ठरले आहेत.
आमदार महाले यांनी विशेष अभिमानाने सांगितले की, चिखली तालुक्यात सुरू झालेल्या 'जिवंत सातबारा' मोहिमेची दखल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेत संपूर्ण महाराष्ट्रात तिची अंमलबजावणी केली. अधिवेशनादरम्यान या उपक्रमाला तातडीने मंजुरी देऊन राज्यव्यापी स्वरूप देण्यात आले, ही चिखलीसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी, महिला आणि ग्रामीण विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे सांगताना त्यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, प्रामाणिक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ₹५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान, महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र, राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना आणि मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ता योजना यांचा उल्लेख केला.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, चिखली तालुक्यातील सुमारे १० हजार शेतकऱ्यांचा पहिल्या टप्प्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत समावेश झाला असून, उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचाही टप्प्याटप्प्याने समावेश केला जाणार आहे. कोणताही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चिखली विधानसभा मतदारसंघासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ता योजनेअंतर्गत ₹९ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती देत,मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेतून 72 रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. पावसाळ्यामुळे तूर्त थांबवलेली शेतरस्त्यांची कामे या निधीतून लवकरच हाती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
यावेळी आमदार महाले यांनी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णायक नेतृत्वामुळे ₹८२ हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प मंजूर झाल्याचे सांगितले. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दृढ संकल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या शिबिरात महिला शेतकऱ्यांना 'महिला शेतकरी' म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आदिवासी आणि माजी सैनिकांना शासनाकडून भोगवटादार म्हणून मिळालेल्या वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करून त्या जमिनींवरील पूर्ण मालकी हक्क प्रदान करणाऱ्या प्रमाणपत्रांचेही वाटप करण्यात आले. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या जमिनीवर संपूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होऊन भविष्यात त्या जमिनीची कायदेशीर विक्री करण्याचा अधिकार उपलब्ध होणार आहे.
याशिवाय जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत वारस नोंदी, स्वामित्व सनद, डिजिटल सातबारा, पीएम किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आरोग्य तपासणी, आभा कार्ड, नवीन रेशनकार्ड, आधार अद्ययावतीकरण, विविध दाखले व प्रमाणपत्रे, महाडीबीटी योजनांचा लाभ, ग्रामविकास विभागाच्या विविध सेवा आदी अनेक सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
शेवटी आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी नागरिकांनी शासनाच्या प्रत्येक लोककल्याणकारी योजनेचा लाभ घ्यावा, प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या मोहिमेतही सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केले. या समाधान शिबिरासाठी जिल्हाधिकारी प्रवीण कुमार देवरे, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील, तहसीलदार विजय सवडे, नगरपरिषद मुख्याधिकारी प्रशांत बिडगर, नगराध्यक्ष पंडितराव देशमुख, उपाध्यक्ष वैशालीताई खेडेकर, नगरसेवक यांचेसह महायुतीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Tags
खबरबात स्पेशल