ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पातील डाटा फिडींगमुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करा - आ. श्वेताताई महाले यांची मुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांकडे मागणी

 

चिखली : केंद्र व राज्य सरकार शेतीच्या तंत्रात व शेतीला होणाऱ्या अर्थ पुरवठ्यात या पद्धतीत अनेक नवनवीन सुधारणा करत आहे त्याकरिता विविध योजना राबवल्या जात आहेत याच धरतीवर केंद्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असलेल्या ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये  शेतकऱ्यांचा शेतीविषयक डेटा अद्ययावत करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक  हा प्रकल्प राबवला जात  आहे. परंतु, या प्रकल्पात संबंधित शेतकऱ्याच्या एकूण शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या एकूण शेतजमिनी पैकी केवळ वहीतीत  असलेल्या जमिनीचीच नोंद दाखवली जाते;  उर्वरित पोट खराब हिस्सा दर्शवला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्याचे निर्देश संबंधितांना त्वरित दिले जावेत अशी मागणी आ. श्वेताताई  महाले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दि. ३ फेब्रुवारी रोजी पत्राद्वारे केली आहे. याशिवाय कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना देखील शेतकऱ्यांच्या या समस्येच्या निवारणासाठी लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. 

                  कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक डिजीटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक ( डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ॲग्रिकल्चर ) योजना  राज्यात राबवण्यात येत आहे. ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये शेतकऱ्यांचा शेतीविषयक डेटा अद्यावत केला जात आहे. यासाठी राज्य शासनाचे  महसूल विभाग, कृषी विभाग व ग्रामविकास विविभा काम करत आहेत. शेतकऱ्यांचा शेतीविषयक संपूर्ण डेटा तयार झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात येईल. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना भविष्यात  पीककर्ज, पिकविमा, पिकांची नोंदणी, पीएम किसान व शेती संबंधित योजनांचा लाभ या फार्मर आयडीद्वारे मिळू शकेल. 

              तथापि, ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर स्वतःची माहिती भरताना शेतकऱ्यांना अडचणी उद्भवत आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा असलेल्या संपूर्ण क्षेत्राची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध न होता फक्त वहीती क्षेत्रच त्यामध्ये दाखवण्यात येते. .पोटखराब क्षेत्र दर्शवले जात  नाही. शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या  नावे असलेल्या सर्व गावातील सर्व गटांची माहिती भरल्यानंतर शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या प्रिंटआऊट ( फार्मर आयडी ) मध्ये पोट खराब क्षेत्र वगळून प्रिंट आऊट मिळते;  त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पोटखराब क्षेत्र वगळल्यामुळे मालकी हक्काबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे. तरी  आपल्या  स्तरावरून संबंधितांना उचित निर्देश देण्यात येऊन माहिती पोर्टलमध्ये सुधारणा / अपडेट करण्यात यावी. माहितीमध्ये सुसूत्रता आणावी तसेच या संबंधाने महसूल विभागाच्या तालुका व ग्रामस्तरीय अधिकारी कर्मचारी यांना उचित निर्देश देऊन जागृती करण्यास सांगावे अशी मागणी आ. श्वेताताई महाले यांनी या पत्राद्वारे केली आहे