शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्याची लेक गरजली

 

शेतकऱ्यांचे घरकुल आणी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी आ. सौ. श्वेताताई महाले यांची आग्रही मागणी

आपल्या चिखली मतदारसंघातील सामान्य माणसांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न असलेल्या काही मागण्यासाठी आ. सौ.श्वेताताई महाले आज विधान भवनामध्ये आक्रमक झालेल्या दिसल्या.सामान्य व्यक्तींच्या जीवनाशी संबंधित असलेले जिव्हाळ्याचे प्रश्न त्वरित सोडवण्यासाठी आज विधिमंडळात 2025-26च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर बोलताना या समस्यांकडे आ. सौ श्वेताताई महाले यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

 *शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीयकृत बँकेतून गृहकर्ज देण्यात यावे* 

ग्रामीण भागातील नागरिकांना, खासकरून शेतकरी बांधवांना त्यांच्या हक्काचे घर बांधायचे असते,त्यातही शेतकरी आपल्या शेतजमिनीजवळ किंवा गावाच्या शेजारी असलेल्या एखाद्या जमिनीवर घर बांधण्याचा प्रयत्न्न करत असतो. परंतु 8 अ उतारा असलेली जमीन एन. ए. नसल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँका त्यांना गृहकर्ज देत नाहीत. नाईलाजाने त्यांना सावकाराकडे जावे लागते.सावकारी जाचात अडकलेला शेतकरी हा कधीही बाहेर पडत नाही याची परिनीती म्हणजे शेतकरी हा या कर्जाच्या जाळ्यात अधिकाधिक फसत जातो, हा प्रकार थांबला पाहिजे. शेतकरी बांधवांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गृहकर्ज द्यावे,जेणेकरून शेतकरी बांधवांच्या डोक्यावर एक हक्काचे छप्पर तयार होऊ शकेल,आणि हा शेतकरी सावकारी कर्जाच्या जाळ्यात अडकणार नाही असे निर्देश शासनाने सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना देण्याची मागणी सौ. श्वेताताई महाले यांनी केली.

 *शहरी गरिबांसाठी स्वस्त सदनिकांची मागणी* 

 बुलढाणा  व चिखली शहराचाही विस्तार वेगाने होत असल्यामुळे येथे घरांची मागणी वाढत आहे. घरांची मागणी वाढत असतांना त्यापेक्षा कितीतरी अधिक दराने घर बांधण्यासाठी आवश्यक प्लॉट आणी इतर बांधकाम साहित्यांच्या किंमतीसुद्धा वाढत आहेत.अशावेळेस स्थिर व निश्चित उत्पन्न नसलेल्या लोकांना शहरामध्ये घर म्हणजे एक स्वप्न झाले असून कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना मात्र ही घरे घेणे परवडत नाही किंवा ते आयुष्यात कधीच स्वतःचे घर घेऊ शकणार नाहीत अशावेळेस जर त्यांच्यासाठी सिडको किंवा म्हाडासारखी, वेगाने विस्तार पावणाऱ्या शहरांसाठी,आणि अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांना परवडू शकेल अशाप्रकारे सदनिका उपलब्ध करून देणारी योजना राबविता आली तर मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांचे सर्वांना हक्काचे घर हे स्वप्न सत्यात उतरेल.त्यासाठी परवडणार्‍या किमतीत सदनिका मिळाव्यात अशी मागणी सौ. श्वेताताई महाले यांनी केली.

 **आरोग्य निरीक्षकांची वेतनश्रेणी S-13 करावी व इंधनभत्ता वाढ करावा* 

राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची वेतन श्रेणी S-9 करण्यात आली आहे. या पदाच्या पदोन्नतीनंतरचे पद आरोग्य निरीक्षक असून त्याची वेतन श्रेणीदेखील S-9 आहे. दोन वेगळ्या पातळीवर काम करणाऱ्या आणी अनुभव, ज्ञान व प्रशिक्षण यामध्ये फरक असलेल्या दोन पदांमध्ये एकच वेतनश्रेणी असणे हे त्यांची क्षमता,ज्ञान व अनुभव यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे आहे. आरोग्य निरीक्षक पदाची वेतनश्रेणी S-13 केल्यास अनुभवी आरोग्य निरीक्षक अधिक प्रामाणिकपणे आपल्या कर्तव्याकडे लक्ष देतील आणी त्यातून दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी हे उदयुक्त होतील, तसेच इंधनाचे आजचे दर लक्षात घेऊन आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा कायम प्रवास भत्ता 1500 रुपयांवरून 5 हजार रुपये करावा ज्यामुळे लसीकरण,अथवा अन्य आरोग्य शिबिरांमध्ये लस पोहचवणे आणी अन्य आरोग्यविषयक कामे आपल्या परिसरात करताना आरोग्य कर्मचारी आपल्या वैयक्तिक वाहणाद्वारे देखील सेवा पुरवू शकतील, अशी आग्रही मागणी सौ. श्वेताताई महाले यांनी आपल्या भाषणादरम्यान केली.

 *उपजिल्हा रुग्णालयात त्वरित "रेडियॉलॉजि" विभाग सुरु करावा.* 

चिखली तालुक्यात मंजूर उपजिल्हा रुग्णालयात अद्याप "रेडिओलॉजी" विभाग सुरू झाला नसल्याने गरोदर माता, बालके व इतर रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे.अत्यावश्यक असलेले आरोग्याचे रिपोर्ट्स खाजगी दवाखाण्यातून मिळवण्यासाठी खूप जास्त पैसा खर्च करावा लागतो,त्यामुळे सामान्य जनतेचे वेळ आणि पैसा असे दुहेरी नुकसान होत आहे.अत्यावश्यक मशीनरी आणि त्या मशीन चालवण्यासाठी तज्ञ मनुष्यबळ असेल तर सामान्य जनता आणी गोरगरीब लोकांना स्वस्त व दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळू शकेल त्यामुळे येथे सी.टी. स्कॅन, सोनोग्राफी आणि एक्स-रे युनिटची तातडीने व्यवस्था करावी. तसेच, 100 बेड, आवश्यक अंतर्गत सुविधा, फर्निचर आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत.त्यामुळे रुग्ण सेवा करताना प्रशासनास अडचणी येणार नाहीत अशीसुद्धा मागणी सौ. श्वेताताई पाटील यांनी आज विधानसभेच्या पटलावर केली.

*शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्याची लेक गरजली....*

31 मार्च पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार पिकविमा...आ. सौ श्वेताताई महाले यांच्या लक्षवेधिला कृषिमंत्र्यांचे उत्तर...

पिकांचे नुकसान होऊ पिकांच्या नुकसानीची तक्रार दाखल झाली, की तीस दिवसाच्या आत भरपाई मिळावी असा नियम असताना खरीप हंगाम संपून आणी तक्रारी व पंचनामे होऊन चार महिने लोटले तरी पीकविमा कंपनी नुकसान भरपाई का देत नाही?शासनाच्या कृषी विभागाने केलेला सर्वे अमान्य करण्याचे धाडस पिक विमा कंपन्या का दाखवतात?पिक विमा कंपन्याकडे स्वतःचे मनुष्यबळ नसताना त्यांना सर्व प्रकारची मदत शासनाचा कृषी विभाग करतो.शासनाची कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांच्या बांधावर जातात, प्रत्यक्ष पिकांची पाहणी करतात, झालेल्या नुकसानीचा प्रत्यक्ष अंदाज घेतात, आणि त्यांनी अतिशय कष्टाने सर्वे केलेलाअसताना सर्वे मध्ये नुकसान भरपाई जास्त दिसत असल्याने पीकविमा कंपनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नसेल, त्यांनी केलेल्या सर्व विरोधात अपील दाखल केल्या जात असतील तर अशावेळेस प्रत्यक्ष नुकसान ज्याचे होते त्या शेतकऱ्यांनी कुणाच्या तोंडाकडे बघायच! असा खडा सवालच आमदार सौ श्वेताताई महाले यांनी विधानसभेच्या पटलावर आज लक्षवेधी उपस्थित करून विचारला.

         तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता देऊनही 471 पैकी 160 ठिकाणी विमा कंपनीने विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले असून जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वाटप करण्यास विलंब लावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे याबाबत विमा कंपनीला सक्त निर्देश देऊन नुकसान भरपाई तातडीने वितरित करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. अशी मागणी सौ. श्वेताताई महाले यांनी विधानसभेच्या पटलावर केली.

       आज विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये आमदार सौ श्वेताताई विद्याधर महाले यांनी पीकविमा कंपनी आणी त्यांच्या मुजोर व भ्रष्टाचारी अधिकारी,कर्मचारी यांच्या प्रत्यक्ष जमिनिस्तरावरील भ्रष्टाचाराची मांडणी केली.पिक विमा कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी पैसे भेटले की नुकसान कमी व जास्त दाखवतात त्यांना भ्रष्टाचारातून आर्थिक प्राप्ती करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे मागितले जातात असे आरोपच सौ. श्वेताताई महाले यांनी केले.

आ. सौ. महाले यांनी काही सांख्यिकी सभागृहासमोर मांडून 2023-24 मधील पीकविमा कंपनीने अर्धवट केलेली वाटप आणी 2024-25 या आर्थिक वर्षातील संपूर्ण नुकसाणभरपाई न देणे या बाबी अधोरेखित करून मा. मंत्रिमहोदयाना काही स्पष्ट प्रश्न विचारले.

 *1) माझ्या विधान सभा मतदार संघासह बुलडाणा जिल्ह्यातील सन 2023/24 ची प्रलंबित पीक विमा नुकसान भरपाई कधी देणार? 

2) सन 2024/25 ची नुकसान भरपाई केव्हा देणार? 

3) मागील वर्षीची आणि या वर्षीची सुद्धा नुकसान भरपाई न देणाऱ्या पीक विमा कंपनीवर शासन कारवाई करणार का? 

4) किंवा या संदर्भात लोकप्रतिनिधी, शासन आणि पिक विमा कंपनी यांची संयुक्त बैठक अधिवेशन दरम्यान लावणार का?* 

त्यांच्या या लक्षवेधीला उत्तर देतांना राज्याचे माननीय कृषी मंत्री श्री माणिकरावजी कोकाटे यांनी, 31 मार्च च्या आधी मागील वर्षीचा बाकी असलेला व या वर्षीचा देय असलेला सर्व पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार.असे आश्वासन श्वेताताई महाले यांना दिले असून त्यासाठी योग्य ती तत्पर कार्यवाई करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना सुचित केले.